MSME लोन गारंटी स्कीम से 1.5 करोड़ नौकरियां बचीं, 13.5 लाख कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा टला
MSME loan guarantee scheme: एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा कि हमारा अनुमान है कि करीब 13.5 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खाते ईसीएलजीएस के चलते बच गए. इनमें से 93.7 प्रतिशत यूनिट्स सूक्ष्म और लघु श्रेणी की हैं.
कोरोना काल के दौरान साल 2020 में सरकार की तरफ से लाई गई थी स्कीम.
कोरोना काल के दौरान साल 2020 में सरकार की तरफ से लाई गई थी स्कीम.
MSME loan guarantee scheme: कोरोना काल के दौरान साल 2020 में सरकार की तरफ से लाई गई MSME लोन गारंटी स्कीम वरदान साबित हुई है. ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस स्कीम से करीब 1.5 करोड़ रोजगार छिनने से बच गए. पीटीआई की खबर के मुताबिक, साथ ही 13.5 लाख कंपनियों पर से दिवालिया होने का खतरा भी टल गया. आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तौर पर यह स्कीम से एक तरह से मददगार साबित हुई.
आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा
खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (MSME) की मदद के लिए 2020 में ईसीएलजीएस (MSME Loan Scheme 2020) शुरू की थी. यह 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है. एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा कि हमारा अनुमान है कि करीब 13.5 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खाते ईसीएलजीएस के चलते बच गए. इनमें से 93.7 प्रतिशत यूनिट्स सूक्ष्म और लघु श्रेणी की हैं.
छह करोड़ परिवारों की आजीविका बची
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1.8 लाख करोड़ रुपये के एमएसएमई लोन अकाउंट्स को इस दौरान गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में बदलने से बचाया गया था. यह बकाया एमएसएमई लोन के 14 प्रतिशत के बराबर है जिसे एनपीए यानी फंसे कर्ज बनने से बचाया गया. इसमें कहा गया कि अगर ये इकाइयां गैर-निष्पादित आस्तियों में बदल जातीं तो 1.5 करोड़ कामगार (jobs in India) बेरोजगार हो जाते. ईसीएलजीएस (MSME Loan Scheme 2020) ने छह करोड़ परिवारों की आजीविका बचा ली.
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सबसे ज्यादा फायदा इस राज्य को मिला
राज्यवार देखा जाए तो योजना (MSME loan guarantee scheme) का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को मिला, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को मिला. योजना के तहत पात्र एमएसएमई इकाइयों और इच्छुक मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) कर्जदाताओं को 4.5 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज देती है. इसके लिए सरकार ने वर्तमान और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपये का एक फंड स्थापित किया.
08:04 PM IST